SHIVAAR

Liberal Altrnatives

SHIVAAR

शेतकऱ्यांचे कर्ज अनैतिक व बेकायदेशीर

farmer-1सरकारकडेच शेतकऱ्यांचे देणे बाकी

कर्ज मुक्ती व कर्ज माफी यातील फरक न समजणारे अनेक मोठी माणसे, गट, सामाजिक कार्यकर्ते, शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस हे पक्ष आणि महाराष्ट्रात गेल्या दोन तीन दुष्काळी वर्षात उगवलेल्या सुमारे डझनभर अमुक तमुक शेतकरी संघटना गेल्या काही महिन्यात शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रश्नावर आक्रमक पवित्रा घेत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. फेसबुक, व्हाट्स ऍप वरही बळीराजा आत्महत्या आणि कर्जमाफी ह्या शब्दांचा प्रचंड वापर होतोय.

यामागे यंदा कदाचित कर्जमाफी झाली तर त्याचे राजकीय श्रेय भाजपाला मिळू नये, त्यात आम्हीही/आम्हीच होतो एवढीच अपेक्षा असावी असे नाही.

भारतातील सर्व शेतकऱ्यांची सगळी कर्जे ही अवैध आहेत आणि सरकारने ती आपल्या शिरावर घेतली पाहिजेत या मागणीसाठी शेतकरी गेली तीन दशके लढताहेत.

ही लढाई सर्व जाती जमाती च्या शेतकऱ्यांची आहे. लहान मोठ्या शेतकऱ्यांची आहे. पीक कर्ज वाल्यांची तशीच दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची आहेत. शेतीची आहेत, पूरक जोड धंद्याची आहेत. सरकार ने सार्वत्रिक कर्जमुक्ती करू नये, अल्पभूधारक सीमांत शेतकऱ्यांचे अमुक इतक्या रकमेपर्यंत कर्ज माफ करावे असे जे म्हणताहेत त्यांना मूळ प्रश्नच समजलेला नाही.

सर्व कर्जे अनैतिक आणि बेकायदेशीर आहेत हा सार्वत्रिक आणि संपूर्ण कर्जमुक्ती झाली पाहिजे या मागणीचा आधार आहे.

सरकार शेतकऱ्याच्या मालाचा भाव पाडण्यात सहभागी झालेली एक पार्टी आहे, त्यामुळे शेतकऱ्याला कर्ज फेडणे अशक्य झाले आहे. करारातील एका पार्टीने जाणून बुजून दुसऱ्या पार्टीला करार पाळता येऊ नये अशी परिस्थिती आणली की कायद्याप्रमाणे करार रद्द होतो. म्हणून कर्ज बेकायदेशीर ठरते. अनैतिक यासाठी की सरकारचा देण्याघेण्याचा ताळेबंद काढला तर सरकारकडेच शेतकऱ्याचे देणे बाकी राहते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *