SHIVAAR

Liberal Altrnatives

SHIVAAR

मतदार असे निर्णय का घेतात ?

connor1

मतदान, माहिती-असंतुलन आणि मालक – प्रतिनिधी समस्या

कोनर लेन यांच्या  FEE (Why voters make bad decisions, https://fee.org/articles/why-voters-make-bad-decisions/ ) आणि CapX (Economic illiteracy is helping the bad guys win, https://capx.co/economic-illiteracy-is-helping-the-bad-guys-win/) मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखाचा ढोबळ अनुवाद.

मानवेंद्र काचोळे, औरंगाबाद.


अलीकडे जगभरात झालेल्या निवडणुकांच्या निकालावरून सवंग- लोकप्रियतावाद, राष्ट्रवाद आणि समूहवाद यात लक्षणीय वाढ झाली आहे असे ठळकपणे जाणवते.  वेगवेगळ्या पद्धतीने हे असे का होतेय याबद्दल लोक चर्चा, मांडणी करताहेत. त्यापैकी बहुतेकांना- मतदारांना आपण काय करतोय याची कल्पना नाहीये- हे मान्य नाही.

मतदार अडाणी आहेत, बिनडोक किंवा मूर्ख आहेत असा याचा अर्थ नाही. गेल्या काही शतकात जगात सुबत्ता कशी आली, ती निर्माण व्हावी यासाठी कोणत्या शक्ती कशा कारणीभूत होत्या हे मतदारांच्या, नागरिकांच्या लक्षात आलेले नाही. त्यांना आवश्यक ते राजकीय, आर्थिक शिक्षण देण्यात आपण कमी पडलो, अपयशी ठरलो असा याचा अर्थ आहे.

एक बाजू अंधारात आहे

अर्थशास्त्रातील माहिती असंतुलनाच्या सिद्धांताचा आधार घेऊन यापैकी बऱ्याच गोष्टी समजावून सांगता येतील. अर्थशास्त्रातील हा सिद्धांत असे मानतो की कोणत्याही व्यवहारात सामील असलेल्या दोन्ही बाजूला व्यवहाराबद्दल सारखी माहिती असणे, म्हणजेच माहिती संतुलन असणे हे सुरळीत, नीट-नेटक्या व्यवहारासाठी आवश्यक आहे. हे संतुलन नसेल तर, म्हणजेच व्यवहार करणाऱ्या एका बाजूला दुसऱ्या बाजूच्या तुलनेत कमी किंवा जास्त माहिती असेल तर- व्यवहाराचे पारडे एका बाजूला झुकते. व्यवहार अवाजवी होतात. अर्थशास्त्रात याला ‘बाजाराचे अपयश’ म्हटले जाते.

माहिती असंतुलनाचे नेहमी दिले जाणारे उदाहरण- गाडी खरेदी करणारा ग्राहक आणि गाडी विकणारा विक्रेता यांच्यातील व्यवहाराचे आहे. गाडीच्या विक्रेत्याला त्या क्षेत्राची आणि विशेषत: तो विकत असलेल्या गाडीची भरपूर माहिती असते. म्हणून गाडीची किंमत काय असायला पाहिजे याचा बऱ्यापैकी अंदाज विक्रेत्याला असतो. त्या मानाने ग्राहकाकडे तुटपुंजी माहिती असल्यामुळे त्याला या गाडीच्या व्यवहारात जास्त किंमत मोजावी लागण्याची शक्यता असते. याला माहिती असंतुलन म्हणतात आणि या परिस्थितीत बाजार अकार्यक्षम ठरतो. बाजारातले हे असंतुलन दूर व्हावे म्हणून ग्राहक आपल्या वतीने गाडी बघून तिची किंमत ठरवण्याच्या कामात आपल्या तज्ञ मित्राची किंवा विश्वासू मेक्यानिक तज्ञाची मदत घेतो. माहितीचे संतुलन वाढले की व्यवहार नीट-नेटके व्हायला लागतात.

काही बाबतीत हे माहितीचे असंतुलन इतके व्यापक आणि खोलवर रुजलेले, अंगवळणी पडलेले  असते की असे काही असंतुलन अस्तित्वात आहे याची कल्पनाही संबंधितांना येत नाही. काही तरी बिघडलेय , चुकतेय असे लक्षात येत नाही. म्हणून मग हे माहिती संतुलन यावे यासाठी काही करण्याची गरजही वाटत नाही. मोठ्या संस्था, कंपन्या, संघटना, सरकार अशा घटकांच्या  व्यवहारात प्रत्यक्षात प्रचंड प्रमाणावर माहिती असंतुलन असले तरी क्वचितच ते लक्षात येते. त्यामुळे त्यांच्या व्यवहारांना विकृत स्वरूप येण्याची शक्यता नेहमीच असते. एखाद्या देशाचा कारभार चालवणे हे अशाच प्रकारचे आहे. इथे माहिती असंतुलन अनेक पातळ्यांवर विखुरलेले, विस्तृत आणि खोलवर रुजलेले बघायला मिळते.

जगात सर्वत्र सरकारांचे व्यवहार उत्तरोत्तर अधिक क्लिष्ट होताहेत. सवंग, लोकप्रिय, समूहांना फायद्याची वाटावीत अशी, राष्ट्र, धर्म, संस्कृती अशा शब्दांभोवती बेतलेली परंतु देशावर, देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सातत्याने अधिकाधिक दूरगामी परिणाम करणारी धोरणे मांडली जात आहेत. मतदारांनी ह्या धोरणांचे वास्तव समजून घ्यावे अशी अपेक्षा असते. पुढे ठेवली जात असलेली धोरणे जुन्या गांजणाऱ्या समस्या सोडवणारी, पुढे दीर्घकाळ फायदे मिळवून देणारी अशा स्वरुपाची नसतात तर नजीकच्या काळात निवडणुका जिंकता याव्यात यासाठीची असतात.

हे असे का घडते हे समजून घेण्यासाठी अर्थशास्त्रातील मालक-प्रतिनिधी समस्या सिद्धांत आपल्यासाठी महत्वाचा आहे. एखादा मालक जेंव्हा आपल्या वतीने काम करण्यासाठी आपला प्रतिनिधी नेमतो आणि तो प्रतिनिधी मालकाचे हित जोपासण्याऐवजी आपलेच हित जोपासतो  तेंव्हा ही मालक आणि प्रतिनिधी समस्या निर्माण होते. राजकारणी हे खरे तर मतदारांचे प्रतिनिधी असतात, आणि आपल्याला माहित आहे की राजकारणी मतदारांचे हित जोपासण्या ऐवजी स्वतःचेच हित जोपासतात.

आर्थिक आणि सामाजिक धोरणातील फरक

काही बाबतीत, विशेषत: सामाजिक धोरणांच्या संदर्भात फारशी समस्या उद्भवत नाही. अशा विषयावर राजकारणी लोक बहुधा बहुमत ज्या बाजूने असेल ते धोरण पुढे नेतात. त्यामागे त्यांची नैतिकता असू शकते किंवा निखळ सोयीची भूमिकाही असू शकते; किंवा त्यांच्या विवेकाला धरून ते बहुमताविरुद्धही जाऊ शकतात. दोन्ही बाबतीत ही उघड-उघड मांडणी असते.

पण जेंव्हा आर्थिक धोरणांचा प्रश्न येतो तेंव्हा वेगळी परिस्थिती असते. अशा धोरणाच्या मुळाशी क्लिष्ट संकल्पना असतात किंवा त्या विषयाची विशेष जाण असते. सामान्य मतदारांना या प्रश्नांच्या मुळाशी असलेल्या अवघड संकल्पना समजून घेणे अत्यंत कठीण असते. त्यामुळे व्यापार, स्थलांतर, सरकारचा खर्च, करप्रणाली अशा गोष्टी समजून घेण्यासाठी मतदारांना प्राथमिक पातळीवरची का असेना अर्थशास्त्राची माहिती असण्याची गरज असते.

माहितीचे असंतुलन राजकारण्यांना सरकार चांगले चालवणे, हवे ते दूरगामी परिणाम घडवून आणण्यासाठीची धोरणे स्वीकारणे, अंमलात आणणे या ऐवजी पुन्हापुन्हा निवडून येणे यासाठी काम करण्याची प्रेरणा देते. एका गटाची मते मिळवण्यासाठी (खरेदी करण्यासाठी) त्या गटाला दुसऱ्यांपेक्षा अधिक फायदे मिळतील किंवा दूरगामी फायद्यांचा बळी देऊन तात्कालिक फायदे मिळतील अशी आर्थिक धोरणे राबवली जातात. यातूनच राजकीय व्यवहार अपयश (political market failure) येते.

या सोबत आणखी एक प्रश्न येतो. राजकीय निवडीला मर्यादित अर्थ प्राप्त होतो. कोणत्याही एका राजकीय पक्षाच्या बाजूने मतदारांनी जाणे याची किंमत खेळातील एखाद्या टीमची बाजू घेतल्यासारखी क्षुल्लक बनून जाते आणि मग आपल्या निवडीवर आंधळेपणाने विश्वास टाकणे किंवा बिनशर्त पाठींबा देणे अपरिहार्य बनते.

या विषयाशी संबंध असलेले  पण फारसे लक्ष न दिले  गेलेले  आणखी एक सत्य आहे. अर्थशास्त्रात समस्यांचे समाधान नसते तर वेगवेगळे पर्याय असतात आणि प्रत्येक पर्यायात देवाण-घेवाण असतेच. आपल्याला एखाद्या पर्यायात काय मिळण्यासाठी दुसरे काय द्यावे लागते याचा विचार करून ज्याने त्याने आपापल्या सोयीने- मर्जीने निर्णय घ्यायचा असतो. त्यालाच पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य म्हणतात. आपण ढोबळमानाने ज्याला स्वातंत्र्य म्हणतो ते हे पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य असते. स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावत जातात तसे स्वातंत्र्य वाढत जाते.

महागडे पर्याय

राजकीय-आर्थिक आघाडीवरच्या काही तात्कालिक विषयांकडे बघू या. आपल्या बाजारपेठात देशातील उत्पादनांना संरक्षण दिल्याने काय होणार आहे? आपल्या उद्योगांना संरक्षित बाजारपेठ मिळाल्याने त्यांची कार्यक्षमता कमी होत जाणार आहे. ग्राहकांना बाजारातील वस्तूंसाठी जास्त किंमत मोजावी लागणार आहे. हे समजल्यावर देशी उद्योगांना संरक्षण मागणाऱ्या ट्रम्प यांच्या सारख्या नेत्यांच्या अनुयायांना धक्का बसणार आहे.

कोणत्याही धोरणाची आपल्याला उघड दिसणारी आणि न दिसणारी अशा दोन्ही बाजू बघता आल्या पाहिजेत. हे वरकरणी अवघड वाटत असले तरी समजून घ्यायला सोपे आहे. इतिहासात नुकसानकारक आणि वारंवार चुकीच्या ठरलेल्या आर्थिक, सामाजिक संकल्पनांचीही एक परंपरा असते. अगदी ताजे उदाहरण बघा. ओबामा सरकारने चीनी टायर्सवर २५ ते ३५ टक्के कर लावल्याने १२०० कामगारांना रोजगार मिळाला आणि वार्षिक महसूल ४.८ कोटी डॉलर्सने वाढला. परंतु या धोरणामुळे दरवर्षी अमेरिकन नागरिकांना टायर्ससाठी १ बिलियन डॉलर्स जास्त खर्च करावे लागले आणि किरकोळ क्षेत्रात २५०० कामगारांचा रोजगार बुडाला. हे लक्षात आल्यावर आपल्या उद्योगांना संरक्षण देणे कसे महाग पडते हे कळते. आता समजा ट्रम्प यांच्या सरकारने त्यांनी मतदारांना केलेल्या वायद्याप्रमाणे सर्व चीनी वस्तूंवर ४५ टक्के कर लावला तर काय होईल? अमेरिका-चीन संबंध तर बिघडतीलच शिवाय चीनच्या प्रत्युत्तरानंतर इकडे वस्तूचे भाव प्रचंड वाढतील आणि अमेरिकन उद्योगाची जगात स्पर्धा करण्याची क्षमताही कमी होईल.

मग असे असूनही ओबामा किंवा ट्रम्प यांचे सरकार असे धोरण अमलात का आणत राहतात? कारण स्पष्ट आहे. माहितीचे असंतुलन त्यांना हे करायला भाग पाडते. देशातील उत्पादकांना मिळणारे फायदे, कामगारांना मिळणारे रोजगार सगळ्यांना दिसतात. पण त्यासाठी ग्राहकांना- नागरिकांना आणि किरकोळ विक्री व्यवस्थेतील रोजंदारांना मोजावी लागणारी अफाट किंमत मतदारांना दिसत नाही, त्यांना त्याची कल्पनाही येत नाही. एका ताज्या अनुमानानुसार एका रोजगारामागे ग्राहकांना वर्षाला पाच लाख डॉलर्सचा भुर्दंड बसणार आहे.

सगळे पर्याय अपरिपूर्णच असतात

सरकारचे धोरण कसे असले पाहिजे, सरकारने काय केले पाहिजे याबद्दलच्या मतदारांच्या अपेक्षा बदलण्यासाठी आपण काय करू शकतो?

सरकारने धोरणात बदल केल्याने म्हणजेच एका अपरिपूर्ण पर्याया ऐवजी दुसरा अपरिपूर्ण पर्याय निवडल्याने आपली संपत्ती आणि साधने यात काय फरक पडणार आहे याची मतदारात खुली चर्चा व्हायला पाहिजे. हे सर्व धोरणांच्या बाबत घडले पाहिजे.

आपल्या आजच्या अवस्थेस आर्थिक धोरणे कारणीभूत आहेत आणि हे माहिती असंतुलनामुळे होत आहे हे आपल्याला मान्य असेल तर यावर काय उपाय आहे? दिर्घकाळ दूरगामी परिणाम व्हावेत यासाठी असा एक सोपा उपाय आहे. अर्थशास्त्राच्या मुलभूत सिद्धांताचा अभ्यास शालेय शिक्षणाचा एक आवश्यक घटक असला पाहिजे. ज्यायोगे विद्यार्थिदशेतच आर्थिक समस्यांऐवजी त्यामागील आर्थिक संकल्पना समजून घेणे शक्य होईल. कदाचित आपल्याला अगदी ‘ह्रासमान सीमांत उपयोगिता’ किंवा ‘बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची नफावृद्धी’ यासाख्या गोष्टी अभ्यासक्रमात घेणे शक्य होणार नाही, पण किमान अडम स्मिथ  आणि बस्तिआ यांच्या आकडेमोड किंवा तक्ते नसलेल्या आणि सामान्य माणसाच्या भाषेतल्या  अर्थशास्त्राची मुलभूत मांडणीचा तरी अंतर्भाव करणे शक्य होईल.


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *