SHIVAAR

Liberal Altrnatives

SHIVAAR

हे अधिवेशन ठराव करते की…

tharaav1

शेतकरी संघटना 13वे संयुक्त अधिवेशन नांदेड, 12 डिसेंबर 2016.

भारताची ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्था अत्यंत गंभीर आणि महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. शेतीत निर्माण होणारी संपत्ती शहरी आणि औद्योगिक विकासासाठी वापरण्याच्या थोरणामुळे गेल्या 70 वर्षात भारतातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची पिळवणूक झाली. 1990 नंतर झालेले खुलीकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आलेच नाही. याच धोरणांतर्गत शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाणारे असंख्य विसंगत कायदे केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारे परिणामांची तमा न करता निष्ठूरपणे वापरत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांपुढील समस्यात गेल्या दोन दशकात आणि विशेषत्वाने गेल्या काही वर्षात आत्यंतिक वाढ झाली आहे. दोन वर्षांच्या दुष्काळामुळे झालेली नापीकी, नंतर यावर्षी अतिवृष्टी, पूर यामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मंदी आहे. शेतमालाचे भाव पडलेले आहेत.

  1. या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या शेतकरी संघटनेच्या 13व्या संयुक्त अधिवेशनासाठी दिनां 10 से 12 डिसेंबर 2016 साली 13 राज्यातून आलेल्या किसान समन्वय समितीच्या प्रतिनिधी व महाराष्ट्रातून आलेल्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या 3 दिवसीय व 6 सत्रांतील झालेल्या चर्चेत देशातील शेतकऱ्याच्याव ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या गंभीर अवस्थेची नोंद घेण्यात आली.
  2. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या 70 वर्षात क्रमाक्रमाने नागरिकांची व विशेषत: शेतकऱ्यांची गळचेपी, मुलभूत अधिकाराचे हनन पहिल्या घटना दुरुस्तीतच सुरू झाले. कमाल जमीन धारण कायदा, आवश्य वस्तू कायदा आणि पुढे वेळोवेळी तयार झालेल्या कायद्यातून व घटना दुरुस्त्यातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मुळात स्वतंत्र असलेल्या घटनेची चौकट हळूहळू समाजवादी करण्यात आली. आणीबाणीनंतर तर संपत्तीचा अधिकार मुलभूत अधिकारातून हटवण्यात आला आणि घटनेच्या प्रस्तावने (Preamble) मध्येही भारत समाजवादी देश आहे असा बदल करण्यात आला याची हे अधिवेशन नोंद घेत आहे.
  3. शेतकऱ्यांच्या आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या दुरावस्थेस गेल्या 70 वर्षातील विविध सरकारची धोरणे कारणीभूत आहेत हे अधोरेखीत करते. शेतकरी विरोधी धोरणे आणि कायदे संपल्याखेरीज या दरिद्रयातून मुक्ती होणार नाही व समृद्धी येणार नाही असे हे अधिवेशन नमूद करते.
  4. सहकार, बाजार समिती, जमीन अधिग्रहण, विस्थापितांचे पुनर्वसन या क्षेत्रांशी संबंधित अनेक कायद्यातील तरतुदी शेती आणि शेती उत्पादनाच्या व्यापाराला मारक ठरत आहेत याचीही हे अधिवेशन गांभीर्याने नोंद घेते.
  5. यासोबत शेती उत्पादनाशी सरळ संबंध नसलेल्या परंतु शेती उद्योगावर विपरित परिणाम करण्यात गोवंश हत्याबंदी, वन्य प्राणी रक्षण, प्राणी हक्क संरक्षण, अशा वावदुक कायद्याच पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे, असे निग्रहाने सांगू इच्छिते.
  6. गेल्या 3 दशकात शेतकरी संघटनेने वारंवार निदर्शनास आणून दिले आहे की, शेतीवरील सर्व कर्ज व थकी बिले ही शासनाच्या धोरणाची फलिते असून त्यासाठी शेतकरी जबाबदार आहे असे गृहीत करणे अनैतिक व बेकायदेशीर आहे. या संदर्भात कर्जमाफी असा शब्द वापरण्यास हे अधिवेशन तीव्र आक्षेप घेते व यापुढे या सर्व प्रकरणात कर्जमुक्ती हाच शब्द वापरण्यात यावा असा आग्रह धरते.
  7. सन नव्वदीच्या सुमारास बिकट झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अपरिहार्यपणे स्विकारलेल्या खुलीकरणाच्या प्रक्रियेपासून शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दूर ठेवण्यात आले. याच कारणाने उत्तरोत्तर क्षीण होत जाणाऱ्या शेती अर्थकारणाचा परिणाम साडेतीन लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत झाला आहे याची हे अधिवेशन गांभीर्याने दु:खद आठवण करून देते.
  8. शेतीसमोर असणाऱ्या आव्हानांच्या संदर्भा हवामान बदल, दुष्काळ, अतिवृष्टी अशा संकटांशी सामना करण्यासाठी शेतीक्षेत्रात नवीनतम तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रयोग करणे, नवनव्या साधनांची उपयुक्तता तपासून पाहणे यातूनच शक्य होते या इतिहासाची हे अधिवेशन आठवण करून देते.
  9. शेतीत राहू इच्छिणाऱ्या अथवा शेतीतून बाहेर पडून विविध क्षेत्रात आपले कर्तृत्व आजमावू पाहणाऱ्या युवकांना सामर्थ्य देणारी शिक्षण व्यवस्था गेल्या 70 वर्षात उभी राहू शकली नाही याबद्दल खेद व्यक्त करते. शेती समृद्ध असती तर शेतीतून बाहेर पडणारे तरुण भांडवल, मनुष्यबळ आणि उद्योजकता यांचेसह भारताच्या सुबत्ता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात भागीदार झाले असते, परंतु आज त्यांची शेतीतून बाहेर पडणाऱ्या निराधार निर्वासितांसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे गेल्या 70 वर्षातील समाजवादी नियोजनाचे फलित आहे याची जाणीव करून देते.
  10. दिरंगाईची न्यायव्यवस्था , भ्रष्ट कायदा, सुव्यवस्था, शहरातून व खेड्यातून भणंगपणे फिरणाऱ्या बेरोजगार युवकांच्या फौजा यातून गंभीर सामाजिक समस्या निर्माण होत आहेत. स्त्रियांची सुरक्षितता सर्वत्र धोक्यात आली आहे. बलात्कार, खून, अपहरण, खंडणी अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण सातत्याने वाढते आहे. बालके, अबालवृद्धे, लेकीसुना, कामावर जाणाऱ्या महिला यांची सर्व क्षेत्रात असुरक्षितता ठळकपणे जाणवत आहे हे क्रूर आहे आणि आपल्यासाठी लाजिरवाणे आहे. हे अधिवेशन यावर वेगाने दारिद्रयावर मात करणे व कठोरपणे कायदा सुव्यवस्था राबवणे हाच शाश्वत उपाय असल्याचे गांभीर्यपूर्वक मांडते.
  11. आर्थिक आघाडीवर आलेल्या अपयशामुळे उत्कर्षाचे सर्व मार्ग कुंठीत झाले आहेत अशा अवस्थेत एकामागून एक वेतन आयोगाने लठ्ठ केलेल्या सरकारी नोकरांच्या फौजा पाहून युवकांसमोर सरकारी नोकरीत जावे यासाठी वाटेल त्या मार्गाचा अवलंब करण्याची मानसिकता तयार झाली आहे. त्यातूनच जातीच्या नावाने आरक्षण मिळवणे व मिळालेले आरक्षण टिकवणे किंवा वाढवणे अशा आंदोलनांनी देश व्यापला आहे याची हे अधिवेशन खेदाने नोंद घेते.
  12. जगात वेगाने होणारे बदल यांचेशी जुळवून घेणारी व जनतेच्या आकांक्षांना प्रतिसाद देणारी लोकशाही भारतात तयार होऊ शकली नाही. जातीय, प्रांतीय, भाषीय, धार्मिक अशा दबाव गटांच्या प्रभावाखाली लोकशाही धोक्यात आली आहे. निवडणूकीतून धोरण बदलाचे प्रतिबिंब उमटत नाही. यामुळे हताश झालेली मंडळी दबावाचे राजकारण करत आहे. आमच्या लोकशाहीतील हा दोष आमच्या सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार निवडणुकीत विजयी होतो (First Past the Post) या पद्धतीत दडलेला आहे असे शेतकरी संघटना मानते.
  13. निश्चलनीकरणाच्या धोरणाचे गंभीर परिणाम संभवतात हे लक्षात घेून भ्रष्टाचाराची व काळ्या पैशाची गंगोत्री ही समाजवादी विचारसरणीतून तयार झाल्या लायसन्स, परमिट, कोट पद्धतीत आहे. आणि ही लायसन्स परमिट कोटा पद्धती संपवल्याखेरीज कोणतीही काळापैसा आणि भ्रष्टाचार नियंत्रणात आणण्याची योजना सफल होऊ शकत नाही हे ठामपणे सांगू इच्छिते.

शेतकरी संघटना 13वे संयुक्त अधिवेशन नांदेड, 12 डिसेंबर 2016.

हे अधिवेशन ठराव करते की,

ठराव 1:

 ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या संपूर्ण उत्थानासाठी आम्ही शदर जोशी प्रणित भारत उत्थान कार्यक्रम (मार्शल प्लॅन) मांडतो आहोत.

(अ) शेतकऱ्यांची सर्व कर्जे व थकीत वीजबिले यातून शेतकऱ्यांना संपूर्ण मुक्ती जाहीर करावी.

(ब) शेती व शेतजमिनीसंबंधी दंडाबेडी ठरलेले समाजवादी कायदे-

  1. कमाल जमीन धारणा कायदा व जमीन वापराचे कायदे
  2. आवश्यक वस्तूंचा कायदा
  3. सक्तीचा जमीन अधिग्रहण कायदा

हे कायदे तत्काळ रद्द करण्यात यावेत व शेतजमिनींचा व शेतमाल प्रक्रिया- आदी बाजार खुला करण्यात यावा.

(क) शेतीसंबंधी बाजार व प्रक्रियेतील सर्व अडथळे काढून शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळण्यातील हस्तक्षेप संपवावा. संशोधन, तंत्रज्ञान व गुंतवणुकीचे राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय विश्व भारतीय शेतीसाठी संपूर्णत: खुले करावे. याच बरोबर शिक्षण व कौशल्य प्रशिक्षणाची व्यवस्था सरकारी हस्तक्षेपातून मोकळी करावी.

(ड) ग्रामीण क्षेत्रासाठी रस्ते, वीज, पाणी साठवणूक व प्रक्रिया, वाहतूक, विपणन, माहिती तंत्रज्ञान व प्रयोगशाळा आदि आवश्यक संरचना निर्माण करण्यासाठी सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातून मोठी गुंतवणूक करण्याची तातडीची गरज आहे. यासाठी भारत उत्थान निधी उभारण्याची गरज आहे.

(इ) भांडवल उभारणीसाठी शेतजमीन व साधने ही विक्री, हस्तांतरण, तारण इ. व्यवहार सुलभतेसाठी सर्व नोंदी कागदपत्रे, मुल्यांकन इ. तातडीने व आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे अद्ययावत करण्यात यावे.

ठराव 2 

भारतातील लोकशाहीच्या भवितव्यार्थ, सर्व निवडणूक प्रक्रिया सुधारण्यासाठी पुढील उपाय सुचवित आहोत.

1. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची पद्धत लागू करावी.
2. 50% पेक्षा अधिक मते मिळवणाऱ्यास विजयी उमेदवार घोषित करावे.
3. राखीव मतदारसंघाऐवजी प्रत्येक मतदार संघात बहु-प्रतिनिधी निवड पद्धत वापरावी.
4. निवडणूक प्रचार कालावधी एक आठवड्यापेक्षा जास्त असू नये.
5. उमेदवारांना सरकारी अर्थपुरवठा न करता योग्य मतप्रमाण मिळाल्यास काही रक्तकम खर्च भरपाई करण्याची सोय असावी.
6. घोषणापत्रातील आश्र्वासने बंधनकारक राहतील व त्यासंबंधी न्यायालयीन दाद मागण्याची नागरिकांना मुभा असेल.
7. निवडणूक कायद्यातील समाजवादी असण्याची अट रद्द करण्यात यावी.

ठराव 3

स्त्री सुरक्षा हा मुलत: शिक्षणाचा व कायदा-सुव्यवस्थेचा भाग असून दोन्ही क्षेत्रात अमुलाग्र सुधारणा झाल्याशिवाय हा प्रश्न सोडवता येणार नाही. त्यासाठी ताबडतोबीने कायदा सुव्यवस्था गतिमान करावी लागेल.

ठराव 4

समाजाच्या व विशेषत: ग्रामीण समाजाच्या अर्थिक प्रश्नांसाठीआरक्षण हे उत्तर नसून सर्वांच्या शैक्षणिक व आर्थिक आकांक्षा पूर्ण होण्यासाठी आर्थिक उत्थानाची आवश्यकता आहे. एकाचे काढून दुसऱ्यास देणे हा आर्थिक उत्थापनाचा कार्यक्रम असू शकत नाही. आरक्षण क्रमश: व कालबद्ध कार्यक्रमाने घटवण्याची गरज आहे.

ठराव 5

संघटनेच्या नेता- तस्कर-गुंडा- अफसर – देश के दुश्मन या घोषणेनुसार भ्रष्टाचार संपविण्यासाठीव नव भारत उत्थानासाठी टाकलेल्या प्रत्येक पावलाचे व रालोआ सरकारच्या संप्रतच्या निश्चलनीकरणाचे आम्ही स्वागत करतो, तथापि यातून शेतकरी समाजाच्या हाल अपेष्टा लक्षात घेता याची अंमलबजावणी करताना विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवहार, सुलभ चलन पुरवठा, कमी साक्षरता व इ पेमेंट सुरक्षितता याची काळजी घ्यावी लागेल.तसेच रास्त कर प्रमाण/ आकारणी / कर संकलन आदी सुधारणा न झाल्यास सरकारी यंत्रणा ही दमनयंत्रणा होईल ही साधार भीती आहे.

हे अधिवेशन या धोक्याकडे समाजाचे व सरकारचे लक्ष वेधू इच्छिते.

नागरी व व्यक्तीस्वातंत्र्य हे सर्व सुधारणांचे मूलतत्व आहे हे तत्व अधिवेशन अधोरेखित करीत आहे.

ठराव 6

या देशात 1951 पासून 1991 पर्यंत चार दशके क्रमश: समाजवादी अर्थव्यवस्था कायम करण्याचा प्रयत्न झाल्यामुळे विकास व उन्नतीस खीळ बसली आहे. आणि शेतीव्यवस्था मागास व तोट्याची होत गेल्यामुळे लक्षावधी शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत व कोट्यवधी आर्थिक विस्थापन भोगीत आहेत. 1992 पासून राव -मनमोहन पर्वात  यात अंशत: बदल झाला असला तरी शेती व शेतकरी यासंबंधीचे खुलीकरण जाणीवपूर्वक नाकारण्यात आले आहे. मुलभूत हक्क व मालमत्ता हक्क नाकारून परिशिष्ट 9 च्या कवचाखाली न्यायालयीन आव्हान रोखल्यामुळे खुलीकरणाची एकूण प्रक्रिया कुंठीत झाली आहे. रालोआ सरकारला खऱ्या आर्थिक-सामाजिक सुधारणा करायच्या असल्यास घटनात्मक मुलभूत हक्क पुन:स्थापित करणे हीच पहिली पायरी असू शकते असे हे अधिवेशन प्रतिपादन करते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *