SHIVAAR

Liberal Altrnatives

SHIVAAR

राखीव जागांसंबंधी

म्हात्रे सरांनी फेसबुक वर १ ऑक्टोबर २०१६ रोजी  शरद जोशी यांचे एक पत्र  सादर केले  आहे.

हे पत्र जातीयवादाचा भस्मासुर या लेखसंग्रहात प्रसिद्ध झाले होते.

res

‘शोषकांना पोषक: जातीयवादाचा भस्मासूर’ ही पुस्तिका 1990 मध्ये प्रकाशित झाली होती. भारतीय जनता पक्षाने देशपातळीवर बाबरी मशिद आयोध्या जन्मभूमी प्रश्नावर एक जे उन्मादक वातावरण निर्माण केले होते त्याला ठामपणे विरोध शेतकरी संघटनेने केला. त्यामागची भूमिका ही ‘जातीयवादी चळवळी नेहमीच अर्थवादी चळवळींना धोका निर्माण करतात. ही सगळी व्यवस्था पोशिद्यांना घातक ठरते.’ असं शरद जोशी मांडत हाते. 1947 मध्ये जातीयवादाच्या वावटळीत देशाची फाळणी झाली. परत तेच वातावरण हिंदूत्ववादी संघटना निर्माण करीत आहेत.’-श्रीकांत उमरीकर.

राखीव जागांसंबंधी

अंगारमळा, आंबेठाण
२३ जून १९८५

माननीय श्री. दि. बा. पाटील यांस
सप्रेम नमस्कार
१९ जून १९८५ रोजी विधानभवनात विविध पक्षांची आणि संघटनांची राखीव जागांच्या प्रश्नासंबंधी आपण बैठक बोलावली होती. तिचे निमंत्रण आपण ५ जूनच्या पत्राने प्रा. अरुण कांबळे यांच्या पुस्तीसह पाठवले होते. ते मला १८ जून रोजी पोहोचले.
१ जूनच्या बैठकीत बहुतेक विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत राखीव जागांच्या प्रश्नाबद्दल आपण एक भूमिका ठरवली होती. त्या भूमिकेला पोषक असे एक व्यासपीठ तयार करणे हा दिनांक १९च्या बैठकीचा उद्देश होता व त्यासाठी राखीव जागा व मंडल आयोगाच्या शिफारशी याबाबत सहमत असलेल्या पक्षांना व संघटनांना आपण आमंत्रण दिले होते.
दिनांक ३ ते ५ मे रोजी आंबेठाण येथे झालेल्या शेतकरी संघटनेच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत राखीव जागांचा प्रश्न व राखीव जागांसंबंधी उभयपक्षी चळवळी यांचा तपशीलवार विचार झाला.
शतकानुशतके आर्थिक, सामाजिक अन्यायाखाली दबून गेलेल्या समाजांना विशेष सवलतींची आवश्यकता आहे. एकाच पिढीत आर्थिक दुर्बल बनलेले आणि पिढ्या न् पिढ्या सामाजिक अन्याय सोसलेले पण वेगवेगळ्या कारणांमुळे आर्थिक दृष्ट्या सुस्थितीत असलेले यांची जरी तुलना केली तरी राखीव जागांसारख्या तरतुदींची गरज दुसऱ्या गटालाच जास्त आहे यातही काही वाद नाही.
दलित आणि आदिवासी सोडून इतर समाजातील लोकांचाही तर्कदृष्ट्या अश्या तरतुदींना विरोध झाला नसता. पण, माणूस डोक्याने विचार थोडाच करतो? ग्रामीण भागातील विकास पुढारी शेतकऱ्यांपुरताच मर्यादित राहिला. केवळ शेतीवर जगणारा कर्जातच बुडत राहिला. पोरं शिकून शिकली तरी शहरातल्या विद्यार्थ्यांपुढे फिकीच. नोकरीला चिकटली तर भयाण विवंचनातरी दूर होतील या आशेवर जगणारी मंडळी नोकरी न मिळाल्यामुळे निराश होणे अपरिहार्यच आहे. शिक्षणसंस्थांतील जागा आणि नोकऱ्या यांची संख्या कुंठित अर्थव्यवस्थेत इतकी कमी की, बहुसंख्य उमेदवार निराश व्हावेत यात आश्चर्य काहीच नाही. आपल्या निराशेचे कारण रोजगाराची अपुरी उपलब्धी आहे हे त्यांच्या लक्षात येत नाही आणि राखीव जागांच्या तरतुदीचा फायदा मिळणाऱ्या दुसऱ्या तितक्याच दारिद्र्याने गांजलेल्यांवर ते दात-ओठ खाऊ लागतात.
राखीव जागांचे तत्त्व, व्यवहारातील कार्यवाही या दोन्ही विषयांवर अनेक मुद्द्यांचा विचार व्हायला पाहिजे. बरेचसे बोलण्यासारखे, अभ्यास करण्यासारखे आहे. पण, आर्थिक-सामाजिक विकासाच्या नकाशात हा प्रश्न सर्वस्वी अप्रस्तुत आहे. ताट भरून जेवण समोर येत नाही, कष्ट करून मिळवताही येत नाही म्हणून उष्ट्या पत्रावळींकरिता भिकाऱ्यांच्या पोरांनी एकमेकांवर दात काढावेत असा हा प्रकार आहे.
अगदी सगळ्या राखीव जागा रद्द केल्या तरी सर्व तरुणांच्या बेकारीचा प्रश्न सुटणार आहे असेही नाही. आणि सगळ्या जागा राखीव केल्या तरी दलित, आदिवासींचे प्रश्न सुटणार आहेत असेही नाही. पण, वेगवेगळ्या सामाजांवर हक्क सांगणाऱ्या आणि जातिअस्मितेच्या कुरणावर चरणाऱ्यांना राखीव जागांचा प्रश्न फार सोयीस्कर वाटतो.
शेतकरी संघटनेला या प्रश्नाबद्दल एरवी स्वारस्य वाटले नसते. शेतीला लुटून भांडवलनिर्मिती करायची व त्या आधारे शहरी कारखानदारी उभारायची हे सर्व दु:खाचे व समस्यांचे मूळ आहे. त्याविरुद्ध सर्व ताकद एकवटून संघटना लढू इच्छिते. या लढ्यात शेतीवर जगणे मुश्किल झालेले सर्व – मग ते मालक असोत, मजूर असोत वा कोणत्याही जातिधर्माचे असोत – त्यांची एकजूट करण्याचा संघटना यथाशक्ती प्रयत्न करीत आहे.
राखीव जागांच्या प्रश्नावर उभयपक्षी चळवळीची भाषा सुरू झाली तर स्थानिक पातळीवर दीर्घकाल खदखदणारे व्यक्तिगत रागलोभ उफाळून येतील. आणि महाराष्ट्रभर मोठा हलकल्लोळ उडण्याचा धोका तयार होईल. पिळले जाणारे अशा निमित्ताने एकमेकांची डोकी फोडू लागले तर सोय फक्त सर्वांना पिळणाऱ्यांचीच होणार आहे. अर्थवादी चळवळींना त्यामुळे मोठा धोका संभवतो.
१४ मे १९८५ रोजी मराठा महासंघाने निदर्शने ठरविली होती. शेतकरी संघटनेने राखीव जागांच्या प्रश्नावरती आंदोलने, मग ती विरोधी असोत की समर्थक असोत, गावात येऊ देणार नाही असा निर्णय घेतला. कार्यकर्त्यांना आदेश देण्यात आले. महाराष्ट्रातील स्फोटक परिस्थितीची वात शेतकरी संघटनेने काढून टाकली आहे. त्यामुळे संधी हुकलेली काही गवशी मंडळी अजूनही या विषयावर काही खळबळ माजवता येते का ते पहात आहेत. संघटना या सर्वांचा विरोध करील.
आंदोलनसदृश परिस्थिती दिसली की विरोधी पक्षांनाही त्यांच्या दूरगामी दृष्टिकोनाचा विसर पडतो आणि शाळेत चाललेल्या पोराने जादुगाराचा खेळ पहात वाटेतच रमावे अशी त्यांची अवस्था होते. वेगवेगळ्या जागी, वेळी वेगवेगळ्या समाजांवर होणाऱ्या अन्यायाचे मूळ समाजातील भांडवलनिर्मितीच्या प्रक्रियेत आहे. या पद्धतीविरुद्ध लढू इच्छिणाऱ्या सर्वांनी आंदोलनाचे निर्णय वेळोवेळीच्या सोयीप्रमाणे न घेता दूरकालपर्यंतची युद्धनीती निश्चित करून घेतले पाहिजेत. या सर्वंकष लढाईत आपलीच रसद तुटेल असा अजागळपणा होऊ नये.
मुल्ला नसरुद्दीनच्या गोष्टीप्रमाणे आपण, हरविलेली अंगठी झाडून साफसूफ केलेल्या, चांगला प्रकाश असलेल्या अंगणात शोधतो आहोत. पण, अंगठी हरवली आहे जंगलात, दलदलीत, अंधाऱ्या जागेत. अंगणात शोधणे सुकर आहे, सोयीस्कर आहे पण अंगठी कशी सापडणार? अंगठी जिथे हरवली आहे तिथे शोधण्याच्या कामात संघटनेचा आपणा सर्वांना पाठिंबा राहीलच राहील.
आपल्या निमंत्रणाबद्दल धन्यवाद.
आपला,
(शरद जोशी)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *