SHIVAAR

Liberal Altrnatives

SHIVAAR

संचित समस्यांवर निकराची लढाई होणे गरजेचे

sharad-joshi

ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध असती तर उद्योगांसाठी समर्थ उद्योजक, भांडवल, मनुष्यबळ हे सगळे आणि त्याबरोबरच उत्पादनांसाठी एक मोठी बाजारपेठ भारतातच उपलब्ध झाली असती. 


दि.१०, ११ आणि १२ डिसेंबर २०१६  दरम्यान शेतकरी संघटनेचे अधिवेशन नांदेड येथे आयोजित करण्यात आले आहे. पहिले दोन दिवस आणि तिसऱ्या दिवशी सकाळी प्रतिनिधी सत्रात विविध विषयांवर मांडणी, चर्चा आणि ठराव तयार होतील. खुले अधिवेशन आणि समारोप दि.१२ डिसेंबर रोजी शरद जोशी यांच्या प्रथम स्मरण दिनी होईल. खुल्या अधिवेशनात पुढील कार्यक्रमाची घोषणा होईल.
शेतकरी संघटनेचे आणि  किसानपुत्र आंदोलनाचे कार्यकर्ते, समर्थक, सहानुभूतीदार या सगळ्यांना  या अधिवेशनात, विशेषत: १० -११ डिसेंबरला होणाऱ्या  चर्चासत्रांना हजार राहण्याचे, सहभागी होण्याचे निमंत्रण आहे. भारताच्या शेतीमध्ये, ग्रामीण अर्थकारणात रस असलेल्या नागरिकांनाही समस्या समजावून घेण्यासाठी या अधिवेशनात जरूर यावे यासाठी जाहीर निमंत्रण आहे. 
shetkari-sanghatana-logoभारताची  ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्था अत्यंत गंभीर आणि महत्वाच्या टप्प्यावर येवून पोहोचली आहे. शेतीत निर्माण होणारी संपत्ती औद्योगीक आणि शहरी विकासासाठी वापरण्याच्या सरकारी धोरणामुळे गेल्या सत्तर वर्षात भारतातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची पिळवणूक झाली. १९९० नंतर आलेले खुलीकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आलेच नाही. याच धोरणां अंतर्गत शेती आणि शेतक-यांच्या विरोधात जाणारे असंख्य विसंगत कायदे केंद्रातील आणि राज्यातील सरकार परिणामांची तमा न करता निष्ठुरपणे वापरत आहे.  
 
त्यामुळे शेतक-यां समोरील समस्यांत गेल्या दोन दशकात आणि विशेषत्वाने गेल्या कांही वर्षात प्रमाणा बाहेर वाढ झाली आहे. दोन वर्षांच्या दुष्काळामुळे झालेली नापिकी, नंतर या वर्षी अतिवृष्टी, पूर यामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मंदी आहे. शेतीमालाचे भाव पडलेले आहेत. पीक विमा नुकसानींची कधीच भरपाई न करू शकल्याने निरुपयोगी ठरला आहे. यातून उदभवलेल्या आणि खंडीत न होणा-या आत्महत्या गांभीर्याने घेतल्या जात नाहीत, त्यांचा सरकारी धोरणावर काही परिणाम होताना दिसत नाही. 
 
एरव्ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध असती तर उद्योगांसाठी समर्थ उद्योजक,  भांडवल, मनुष्यबळ हे सगळे आणि त्याबरोबरच उत्पादनांसाठी एक मोठी बाजारपेठ भारतातच उपलब्ध झाली असती. 

दीर्घ काळापासून शेतीमध्ये गुंतवणूकीचा ओघ ठप्प झालेला आहे. रस्ते, पाणी, वीज या संरचनांचा अभाव आहे. आहेत त्यांचा दर्जा निकृष्ट आहे. यांत्रिकीकरणात,आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यात प्रचंड अडचणी आहेत. बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञान वापरण्याच्या स्वातंत्र्या आड येणारा सरकारी हस्तक्षेप वाढत आहे. शेतकरी विरोधी धोरणांच्या पूर्व परंपरेची व्यापकता वाढवून बेगुमानपणे बेछुट अमलबजावणी केली जात आहे,. शेतक-यांच्या डोक्यावर कधीही फिटू न शकणारा कर्जाचा बोजा चढला आहे. शेतीवर अवलंबून असणा-यांचा वाढलेला भार वाढतो आहे.
 
शेतीतून बाहेर पडु इच्छीणा-यांच्या गैरसोइत भर पडते आहे. शेतक-यांची पत लयाला गेली आहे. पत पुरवठ्यात अनिच्छा आणि दिरंगाइ स्पष्टपणे जाणवत आहे.
 
आज ग्रामीण आणि शहरी बाजारपेठ थंडावली आहे. शहरातील उद्योग आधीच मंदीमुळे उत्पादन कमी करण्याकडे आणि रोजगार कपातीकडे वळत आहेत. दररोज सुमारे ३३००० लोक (वर्षाला सव्वा कोटी) ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत निर्वासित झाल्याने पोटापाण्यासाठी शहरांकडे धाव घेत आहेत.
 
सगळेच ग्रामीण अर्थव्यवहार रोखीत करण्याचा प्रघात आहे. चलन तुटवडा आणि काळा पैसा या कात्रीत रोखीचे व्यवहार करणारी ही आर्थिक व्यवस्था ठप्प झाली आहे. याचे अत्यंत विस्तृत आणि दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
 
अर्धवट खुलीकरणामुळे भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी वाढली. ग्रामीण- शहरी दरी वाढली. झुंडशाही, समुहाचे दबाव, महागड्या निवडणुका, ढासळती कायदा यंत्रणा,न्यायालयीन दिरंगाई,  माध्यमांची संपत चाललेली  विश्वासार्हता, फारसे उपयोगाचे नसलेले शिक्षण, या सगळ्यांमुळे लोकशाही संस्था कमकुवत झाल्या आहेत.
लोकशाही मार्गाने सरकारच्या धोरणात/ कायद्यात बदल होण्याची शक्यता संपण्याच्या मार्गावर आहे. भारतात सर्वत्र शेतकरी जातीचे म्हणून लाखो लाखोचे मोर्चे निघताहेत. हे या अस्वस्थतेचे निर्देशक आहेत. अशा गंभीर आणि महत्वाच्या टप्प्यावर आज भारताची ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्था येवून पोहोचली आहे
 
या संचित समस्यांवर  निकराची लढाई होणे गरजेचे आहे. आज भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारणीची गरज आहे. हे प्रश्न सुटले तरच भारत उभा राहील. समृद्ध होईल. चंद्रपूरच्या अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या कार्यक्रमात शेतीउद्योगावर आधारित अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचनाया विषयाचा समावेश होता. नांदेड येथिल अधिवेशनात खालील विषयावर विविध सत्रात मांडणी व चर्चा अपेक्षित आहे.
 ddkka
शेती अर्थ शास्त्र: भांडवली गुंतवणूक, पत-पुरवठा, विमा, वीज, व्यापार,
शरद जोशीचा मार्शल प्लान: शेतीविरोधी कायदे, कर्जमुक्ती, भांडवलीकरण, संरचना,
शेती तंत्रज्ञान: जैव तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण, तंत्रशिक्षण, हवामानबदल, आव्हाने
धोरण: आत्महत्या, निवडणुका, संरचना, वावदूक (गोवंश वध बंदी, वन्य-प्राणी ) कायदे,
महिला: सुरक्षा, संधी, अधिकार
युवक: शिक्षण, व्यवसाय, रोजगार, आरक्षण, खुलीकरण
 
कर्जमुक्ती आणि इतर संचित समस्यांवर  निकराचा उपाय सुचवणारी, शरद जोशी यांना अभिप्रेत असणारी  ‘ मार्शल प्लॅन धर्तीची योजना – आदी विषयांवर तपशिलाने चर्चा होऊन पुढील कार्यक्रमाची दिशा ठरणार आहे.
या शिवाय निवडणूक पद्धतीत सुधारणा, मराठा आरक्षण, , निश्चलनीकरणाचे दूरगामी परिणाम  या विषयांवर  स्वतंत्र सत्रांत चर्चा होणार आहे.

शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यां व्यतिरिक्त अन्य राज्यातील शेतकरी प्रतिनिधींना आणि वेगवेगळ्या विषयांतील तज्ञ-विश्लेशकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी या अधिवेशनात निमंत्रित केले आहे.

One Reply to “संचित समस्यांवर निकराची लढाई होणे गरजेचे”

  • शेतकरी संघटना – विचार आणि कार्यपद्धती प्रकरण १० ‘एककलमी मागणीचे अर्थशास्त्रीय परिणाम’ वाचा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *