SHIVAAR

Liberal Altrnatives

SHIVAAR

अस्वस्थतेच्या मुळाशी शेतीतील प्रश्‍न – सुभाष बागुल

जखम रेड्याला,  मलम पखालीला

अग्रोवनच्या  संपादकियात  प्रा. सुभाष बागुल म्हणतात:”महाराष्ट्रातील सर्व ठिकाणच्या मोर्चांमधील शेतकरी आणि त्यांच्या पाल्यांचा सहभाग लक्षणीय होता. केवळ महाराष्ट्रातील नव्हे तर, देशभराच्या शेतकऱ्यांमध्ये सध्या प्रचंड असंतोष आहे. एवढ्या आत्महत्या होऊनदेखील राज्यकर्ते, समाज आपली दखल घेत नाही, याची खंत, राग त्यांना आहे. गुजरात, हरियाणात आणि आता महाराष्ट्रात मोर्चांच्या स्वरूपात तो बाहेर पडला इतकेच.”

शिवाय अस्वस्थतेची कारणे तपासतांना ते म्हणतात,”शेती आणि शेतकऱ्यांच्या आजच्या दुरवस्थेला स्वातंत्र्योत्तर काळात राबविण्यात आलेली आर्थिक धोरणे जबाबदार आहेत. कृषिप्रधान देशात विकासाच्या नावाखाली नियोजनात उद्योग व सेवा क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले. शेतमालाचे भाव पाडून उद्योगासाठी भांडवल उभारणी करण्यात आली. शेतीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीचा वाटा ५० टक्क्यांवरून घटून १३ टक्क्यांवर आला; परंतु तिच्यावर अवलंबून असणाऱ्या लोकसंख्येत मात्र किरकोळ (७० टक्क्यांवरून ५४ टक्के) घट झाली. परिणामतः शेतकऱ्यांच्या हलाखीत वाढ झाली.”

आर्थिक उदारीकरण सुरु झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचाही  ते आढावा घेतात. “गेल्या अडीच दशकांपासून देशात राबविल्या जात असलेल्या आर्थिक सुधारणांनी कृषिक्षेत्राला स्पर्शही केलेला नाही. उलट खते, बियाणे, अवजारांवरील अनुदानात कपात व सिंचन, संशोधनावरील खर्चात घट केली. शेती व्यवसायाची लाभप्रदता घटल्याने खासगी गुंतवणुकीतही घट झाली. सार्वजनिक व खासगी गुंतवणुकीतील घटीमुळे शेती विकासाचा दर २ टक्क्यांपर्यंत खाली आला, सलग चार वर्षांच्या दुष्काळामुळे महाराष्ट्रात तर तो ऋण आहे.”

पुढे “शेतकरी संघटनेचे व्यासपीठ संपुष्टात आले” याबद्दल ते खंतही व्यक्त करतात. “देशभराच्या शेतकऱ्यांमध्ये सध्या प्रचंड असंतोष आहे. एवढ्या आत्महत्या होऊनदेखील राज्यकर्ते, समाज आपली दखल घेत नाही, याची खंत, राग त्यांना आहे. गुजरात, हरियाणात आणि आता महाराष्ट्रात मोर्चांच्या स्वरूपात तो बाहेर पडला इतकेच.”

यावर आरक्षण हा उपाय कसा होऊ शकतो? त्यांच्या मते “नोकरीतील आरक्षण ही मोर्चेकऱ्यांची एक प्रमुख मागणी. गेल्या साधारण सात दशकांत घडून आलेल्या आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनाची ती निदर्शक, एकेकाळी ‘‘उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी’’ ही जीवननिष्ठा बाळगणारा शेतकरी समाज. शेतीच्या संपन्नतेचा तो काळ. त्याच शेतकरी समाजावर आता ‘‘उत्तम नोकरी, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ शेती’’ म्हणण्याची वेळ आली आहे.

संपूर्ण लेखात स्वातंत्र्यानंतरच्या अर्थकारणाची सांगड आजच्या शेतीप्रश्नाशी घालता घालता बागुल घसरतात ते थेट आरक्षणावर. त्यांच्या मते “आरक्षणासाठी आर्थिक निकष लावला तरच त्याचा गरीब मराठ्यांना खऱ्या अर्थाने लाभ होईल, अन्यथा नाही….   … आर्थिक निकषावर आरक्षण देऊन हा प्रश्‍न कायमचा निकाली काढता येऊ शकतो.”

शेतीच्या प्रश्नाची इतकी चांगली  मांडणी करून त्यावरचे उपाय “शेतीचे प्रश्न सोडवणे” हेच आहेत हे म्हणायचे मात्र बागुल टाळतात. यालाच  म्हणतात ‘जखम रेड्याला, मलम पखालीला’. आधी शेतीची हलाखी कशी झाली हे मांडून हे मोर्चे शेतीचे प्रश्न सोडवा म्हणणाऱ्यांचे नाहीत हे लक्षात घेऊन राजकारणाच्या सोईसोईने मोर्चे काढणाऱ्यांची आरक्षणाची मागणी रेटायची असा हा प्रयत्न आहे.

याच अर्थाच्या आणखी काही म्हणी आठवतात.

केर डोळ्यात, फुंकर कानात
दुख रेड्याला, डाग पखालीला
डोळा आली लाली, चष्म्यात औषध घाली 
सारा दिवस घरी अन दिवा लावून दळण करी

असो. ह्या निमित्ताने का होईना, अग्रोवन चे संपादकीय शेतकरी संघटनेची गेल्या तीस वर्षातल्या मांडणीला मान्यता देतेय यात आनंद आहे. मोर्चाचा विषय काही दिवसात थंड होईल. शेतीचे प्रश्न सोडवायला  काही दशके तरी लागतील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *