SHIVAAR

Liberal Altrnatives

SHIVAAR

शेतकरी = लाचारी हे समीकरण तुटावे!

गोविंद जोशी
.

cropped-aasu.png

प्रदीर्घ काळ  बेकार राजवट अनुभवल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य आणि केंद्रातील सरकारात झालेल्या बदलातून सरकारच्या कारभारात (मुख्यत: कारभार करण्याच्या पद्धतीत) खूप (चांगले) बदल होतील, अशा तीव्र अपेक्षा लोकांच्या मनात निर्माण झाल्या होत्या. सुरक्षा, कायदा, सुव्यवस्था यांसारखी अत्यावश्यक खाती सोडून बाकी (बहुतांश) कारभार सरकारच्या अखत्यारीतून बाहेर काढला जाईल, अशी धारणा पंतप्रधान मोदी यांच्या निवडणूकपूर्व भाषणांतून झाली होती आणि खुल्या व्यवस्थेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्याही मनात थोडय़ा आशा पालवल्या होत्या; पण तसे कोणतेच चिन्ह अद्याप तरी दिसत नाही. त्या अर्थाचे सूतोवाच होतानाही कुठे दिसत नाही. राजकीय विश्लेषक, तज्ज्ञ, माध्यमांकडूनही अशा सुधारणा-बदलांच्या दिशेने या सरकारला वळवण्याचे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. तेव्हा या लेकराचे आता पाळण्यातून बाहेर पडू लागलेले पाय नेहमीच्याच वाकडय़ा (आणि मळलेल्या) वळणाने पडणार असतील तर निदान शेतकऱ्यांनी तरी त्यांच्या स्वातंत्र्याचा योग पुन्हा एकदा (नेहमीप्रमाणेच) हुकला आहे असे समजून चालावे.

‘शेतकऱ्यांना स्वत:च्या उत्पनातून कर्जमुक्त होण्याइतपत सक्षम करण्याची सरकारची योजना आहे आणि सरकार ती त्वरेने राबवणार आहे,’ अशा अर्थाचा प्रत्यय देणारे भाषण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले आहे. फडणवीस सरकारला (किंबहुना खुद्द मुख्यमंत्र्यांना) कुणी तरी सांगितले पाहिजे की, त्यांच्या सरकारने कितीही त्वरा केली, प्रामाणिक प्रयत्न केले आणि निसर्गाचीही बऱ्यापकी साथ मिळाली (असे गृहीत धरले) तरी अशी परिस्थिती निर्माण होण्यासाठी कदाचित काही दशकांचा कालावधीही पुरणार नाही. किंबहुना व्यवहारत: ते कदापि शक्यच होणार नाही.

शेतकऱ्यांच्या समग्र समस्यांबाबत सद्य वास्तव न समजण्याएवढीही पात्रता सरकार आणि त्यांच्या तज्ज्ञांपकी कुणामध्ये नसावी हे पटत नाही. सरकारबाहेरील अन्य कोणी या प्रश्नावर गंभीर असल्याचेही दिसून येत नाही. एकूण शेतकऱ्यांच्या विरोधातील निर्ढावलेपणाचेच हे लक्षण आहे.शतकानुशतकांचा शेतकऱ्यांच्या लुटीचा इतिहास आणि त्यापुढे स्वातंत्र्योत्तर काळात कायदे करून (ठरवून) केलेल्या लुटीचा वर्तमानकाळ, यातून झालेल्या वाताहतीतून सावरण्यासाठी आता एका कर्जमुक्तीनेही भागणार नाही याची जाणीव सर्वत्र असणे आधी महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी शरद जोशी वारंवार सुचवतात तशी (दुसऱ्या महायुद्धात हरलेल्या राष्ट्रांच्या उभारणीसाठी अमलात आणली होती त्या ‘मार्शल प्लान’ धर्तीची) दीर्घकालीन योजना अमलात आणावी लागेल.

कर्जमुक्ती हा या योजनेचा केवळ एक भाग असू शकेल. मुळात वीज, पाणी, रस्ते या मूलभूत संरचनेव्यतिरिक्त प्रामाणिक प्रयत्न म्हणजे नेमके काय ते या भाबडय़ा (?) मंडळींना समजून घ्यावे लागेल. नव्याने सत्तेत आलेले भाजप सरकार सर्व शेतीमालाच्या बाजारावरील आणि तंत्रज्ञान वापरण्याच्या स्वातंत्र्यावरील र्निबधांची आणि बंधनांची मागील सरकारची परंपरा अगदी नेटाने राबवत आहे आणि त्याच वेळी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचीही भाषा बोलत आहे. अशी विसंगती एका सरकारनामक संस्थेलाच शोभून दिसते.  ‘आम्ही जैविक तंत्रज्ञानातून निर्माण होणाऱ्या बियाणांच्या संशोधन आणि वापरावर अजिबात बंदी घालणार नाही. शेतमालाची निर्यात, खरेदी, विक्री, साठा, प्रक्रिया, वाहतूक, पतपुरवठा यांवर कोणत्याही प्रकारची बंधनं लादणार नाहीत. शेती बाळगण्यावरील (सिलिंग, कूळ कायदा वगरेसारखी) तसेच शेतजमीन खरेदी-विक्रीवरील सर्व बंधनं काढून टाकणार आहोत. प्रकल्प, उद्योगासाठी आवश्यक शेतजमिनी शेतकऱ्यांकडून नाममात्र किमतीत आणि शेतकऱ्यांच्या मर्जीविरुद्ध काढून घेण्याऐवजी अशा गरजांसाठीचा जमिनींचा व्यवहार खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांच्या राजी-मर्जीने (सरकारच्या मध्यस्थीविना) परस्परच पार पडेल. यासाठी (यापूर्वी घटनेत दुरुस्ती करून) परिशिष्ट ९ अन्वये निर्माण केलेले, शेतकऱ्यांच्या (नागरिकांच्या) मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात असणारे सर्व कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांचे त्यांच्या जमीन आणि उत्पादनांवरचे सर्व अधिकार मूळ घटनेनुसार पूर्ववत बहाल करू. त्याशिवाय, सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळेच शेतकरी पुरता बुडाला आहे याची जाणीव ठेवून त्याला सक्षमपणे उभे करण्याची पूर्ण जबाबदारी उचलू,

अशी नि:संदिग्ध ग्वाही जोपर्यंत सरकार देत नाही तोपर्यंत फडणवीसांची भाषा ‘बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात’ या प्रकारात मोडणारी आहे.

शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत साक्षात्कार झाल्याचा दावा करणाऱ्यांमध्ये (शेतीव्यतिरिक्त) इतर क्षेत्रांशी निगडित व्यक्ती, महानुभावांचा भरणा जास्त आहे आणि सरकारला अशा मंडळींचेच अप्रूप जास्त आहे. ‘हत्ती आणि सात आंधळे’ या गोष्टीतील आंधळ्यांप्रमाणे या विद्वानांची अवस्था आहे वा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंबंधीचे त्यांचे निष्कर्ष आहेत. प्रचलित जनमानसाच्या कलाने आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाणारी आपली बाजू रेटण्याच्या नादात काही सामान्य, सर्वमान्य अर्थशास्त्रीय नियम आपण मोडीत काढत आहोत याचेही भान भल्या-भल्या अर्थतज्ज्ञांना राहात नाही असा नेहमीचाच अनुभव आहे. लहान शेतकरी, मोठा शेतकरी; गरीब शेतकरी, श्रीमंत शेतकरी असे समाजवादी छापाचे वर्गीकरण करण्याचा मोह हा त्यातलाच एक प्रकार आहे. बहुसंख्याकांचा पाठिंबा आणि सहानुभूती मिळवण्यासाठी हे ठीक आहे, पण या मोहापायी आíथक आणि व्यावसायिक निकषांवर मूल्यमापन करण्याच्या रीत-पद्धतीत हे बसत नाही याचे भान सुटून जाते.

कोणत्याही समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी प्रदीर्घ निरीक्षण, अनुभव, अभ्यासाची तरी गरज असते किंवा उपलब्ध माहिती आणि परिस्थितीचे तर्कसंगत पृथक्करण/विश्लेषण करण्याची तरी तयारी असावी लागते. शेतकरी संघटनेचे शेती आणि शेतकऱ्यांच्या संदर्भातील संशोधन या प्रक्रियेतून पुढे आलेले आहे. अशी कोणतीही तोशीस न घेता, केवळ अनुमानावरून (चुकीच्या) निष्कर्षांप्रत पोहोचण्याची आतुरता दाखवणाऱ्यांमुळे शेती क्षेत्राचे तर जबर नुकसान होतेच, पण शेतकऱ्यांचेही हाल वाढतात.

जैविक तंत्रज्ञानाच्या संशोधन आणि वापरावर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयामागे अशाच लोकांचा सल्ला कारणीभूत ठरत आहे. जगात उपलब्ध असलेले अन्य तंत्रज्ञान वापरण्यात आपण मागास असल्यामुळे आधीच न परवडणारी भारतीय शेती जैविक तंत्रज्ञानाच्या अभावाने (शेतकऱ्यांसह) पुरती संपून जाणार आहे, पण याची कोणाला फारशी फिकीरदिसत नाही.

सरकारने (कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत) निर्धारित केलेल्या मर्यादेपेक्षा, शेतकऱ्यांना जास्त जमीन बाळगण्याची मुभा ठेवलेली नाही. ही कमाल मर्यादाच मुळात खूप लहान आहे आणि त्यापुढे पिढी दर पिढी वारसांमध्ये तुकडे पडत गेल्यामुळे सरासरी दरडोई जमीन धारणा क्षेत्र आता प्रमाणाबाहेर घटले आहे. गेल्या काही पिढय़ांपासून हे लहान तुकडे कसण्यासाठीही परवडत नाहीत. तेव्हा प्रचलित परिस्थितीत लहान शेतकरी-मोठा शेतकरी हा वादच निर्थक ठरतो आणि त्याशिवाय आíथक-व्यावसायिक निकषांवरही तो अशास्त्रीय ठरतो; पण या वादापलीकडे आणखी एक महत्त्वाचा निष्कर्ष या परिस्थितीमुळे समोर येतो आणि तो असा की, शेतजमिनीचे तुकडे पडत जातात याचा सरळ अर्थ (अर्थशास्त्रीय परिभाषेत) शेतीमध्ये वरकड/भांडवल तयार होणे केव्हाच थांबलेले आहे. अशा परिस्थितीत शेती हे शेतकऱ्यांसाठी किमान उदरनिर्वाहासाठीही न पुरणारे साधन आहे आणि म्हणून शेतीसाठी घेतलेली कर्जेही फिटू शकत नाहीत. तेव्हा निखळ शेतीवर अवलंबून असणारी व्यक्तीही श्रीमंत असूच शकत नाही हे मुळात लक्षात घेणे आवश्यक ठरते. फळ बागायतीसाठी अनुकूल पट्टय़ांमध्ये याबाबत काहीसा अपवाद असू शकतो. याचे कारण या (फळ) पिकांच्या बाजारावर सरकारचे नियंत्रण नाही; पण प्रचंड आíथक गुंतवणूक, हवामानातील धोके, पिकांवर अचानक उद्भवणारी रोगराई आणि त्यासाठी आवश्यक काटेकोर व्यवस्थापन लक्षात घेता यातून होणारी मिळकत शेतकऱ्याच्या फारशी अंगी लागत नाही.

असंख्य बंधनांत अडकवून टाकलेल्या ‘शेती’ या तोटय़ाच्या व्यवहारात भांडवल गुंतवण्याची कोणत्याही प्रामाणिक उद्योजकाची तयारी नसते. भ्रष्ट मार्गाने जमवलेली संपत्ती शेतीआड दडवणाऱ्यांची एक वेगळी जमात अस्तित्वात आहे. तिची वेगळी चौकशी होऊ शकते; पण तसे करण्याऐवजी शेतकऱ्यांमध्ये (अस्तित्वात नसलेला) गरीब-श्रीमंत असा वर्गभेद करून लक्ष विचलित करण्याचा डाव नेहमीच खेळला जातो.

शेतकऱ्यांवर अनुदानांचा भरमसाट वर्षांव होतो असा एक गरसमज सर्वत्र पसरलेला दिसतो (या भ्रष्ट व्यवस्थेत अनुदानांचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना किती होतो हा वादाचा मुद्दा तूर्तास बाजूला ठेवू.). ‘सूट, सबसिडीचे नाही काम’ अशी घोषणा देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी कधीच अनुदानाची मागणी केलेली नाही. खुल्या बाजारातील वस्तू, सेवांसाठीचे दाम मोजण्याची शेतकऱ्यांची तयारी आहे; पण मग त्याच्या उत्पादनालाही खुल्या बाजारातील भाव मिळू दिले पाहिजेत. पण असा व्यवहार्य विचार मात्र होत नाही.

अनुदान, बाजार, र्निबध, बंदी, बंधनं, कर्ज, वीज, पाणी, रस्ते (संरचना), तंत्रज्ञान, कायदे, मूलभूत अधिकार या काही विषयांचे (शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंबंधाने असणारे) महत्त्व लक्षात घेता या प्रत्येक विषयावर स्वतंत्र (आणि सार्वजनिक) चर्चा झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याची योजना तयार होऊ शकत नाही आणि त्याशिवाय जोपर्यंत शेतकरी/ शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या अत्यंत मर्यादित पातळीवर येत नाही तोपर्यंत अशा योजनेची कालमर्यादाही संपुष्टात आणता येणार नाही, या गोष्टींची पक्की खूणगाठ सरकारसह सर्व संबंधितांनी बांधावी.त्याचबरोबर, शेतकरी आणि लाचारी हे समीकरण कायमचे तुटावे या प्रीत्यर्थ अनुकूल योगदान देणाऱ्यांचेच भविष्यात स्मरण होणार आहे याचीही एक स्वतंत्र खूणगाठ बांधावी.

गोविंद जोशी

(सदर लेख लोकसत्तेत प्रसिद्ध झाला होता. लोकसत्तेवरून साभार.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *