SHIVAAR

Liberal Altrnatives

SHIVAAR

स्वामिनाथन आयोग

स्वामिनाथन अहवाल आणि रालोआ

msswaminathanस्वामिनाथान आयोगात मुख्यत: सरासरी उत्पादनखर्चावर हमीभावात ५०% नफा देण्याची शिफारस केली असल्याने हा अहवाल सध्या मराठा आंदोलनामध्ये आणि काही शेतकरी नेत्यांसाठी महत्वाचा झाला आहे. कॉंग्रेसच्या या समितीचा अहवाल २००६ मध्ये आला, पण पुढे त्या सरकारने मौन बाळगले.  भाजपने निवडणुकीआधी जाहीरनाम्यात हे आश्वासन दिले, ते जड झाल्यावर आता रालोआ उत्पन्न दोन वर्षात दुप्पट करण्याची गोष्ट करीत आहेत. प्रथम ‘हमीभावात ५०% नफा’ याबद्दल जाणून घेऊया. वस्तुत: कोणत्याही आम (मोनोपोली नसलेल्या) व्यवसायात निदान १०% नफा होण्याची आशा धरलेली असते. तेव्हढाही नफा झाला नाही तर धंदा बंद पडतो. आता मुळात पिकांचा उत्पादनखर्चहि राज्याराज्यात वेगवेगळा आहे, त्यामुळे ५०% नफा कशावर आणि कोण देणार? सरकार हमीभावाने निवडक पिकांना जास्त पैसे देऊ शकते, पण प्रत्यक्षात खरेदी झाली तरच. गहू–तांदूळ (तेही ठराविक राज्यात) व ऊस सोडून बऱ्याच पिकांचे हमीभाव कागदावर राहतात व खरेदी होतच नाही. निरनिराळ्या डाळींचे मागील हंगामात हेच झाले. बाजारात डाळीना चांगला भाव असूनही शेतकरी वंचित राहिला. दुसरीकडे, साठेबाजी-प्रतीबंधाखाली व्यापारीवर्गाची खरेदी रोखली गेली. परिणामी ग्राहक व उत्पादक दोघांचे नुकसान झाले.

या समितीच्या अहवालाचे विस्तृत विवेचन स्थलाभावी इथे शक्य नाही, तथापि इतर शिफारसीमध्ये तीन भाग करता येतील, शेतीस तारक, मारक व निरर्थक.तारक मुद्यांमध्ये सिंचन व भूजलसाठा वाढवणे, माती-परिक्षण, कमी व्याजदराने अधिक व सुलभ पतपुरवठा, राष्ट्रीय बाजारपेठ, किसान क्रेडीट कार्ड व सर्व पिकांना पीकविमा व पशुविमा (तोही खेडेपातळीवर), आरोग्य व वृद्धापकाळ विमा, पाणी-वीज-रस्ते यात अधिक गुंतवणूक, अन्नाची पोषक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी प्रयत्न, कमोडीटी मार्केट व वायदे बाजार, शेतकरी-आत्महत्या रोखण्यासाठी काही स्थानिक मदत, भावपाडू आयात रोखणे, आदिवासी-वनवासी यांना काही वन-उपज घेण्या-विकण्याचे हक्क इत्यादी सांगता येतील. (स्वामिनाथन अहवालात पशुधनाचा योग्य उल्लेख आहे पण सालाना ४०००० कोटीचा चामडे-उद्योग असलेल्या या देशात पुढे सम्पूर्ण गोवंशहत्याबंदी होईल आणि भाकड गायी व म्हातारे बैल सांभाळण्याचा बोजा गरीब शेतकऱ्यावर टाकून राज्य सरकारे नामानिराळे होतील याची समितीला कल्पना नसावी.)

निरर्थक मुद्द्यांमध्ये राष्ट्रीय भूमी-पीक-वापर सल्लागार मंडळ, सामाजिक अन्नधान्य-पेढ्या, अन्न-हमी कायदा,  गहू-तांदूळ याशिवाय  इतर पिकांनाही हमीभाव लावणे (म्हणजे सरकारी खरेदी-एकाधीकारास व अन्न-महामंडळास चालना), सहकारातून सरकारी हस्तक्षेप काढणे, शेतमाल भाव-स्थिरीकरण निधी, बचतगट, शेतकरी कुटुंबास भारतीय प्रशासन अधिकारी घेतात त्या वेतनाइतके निव्वळ उत्पन्न मिळवून देणे (?) यांचा समावेश करता येईल. यातील बरेच अंमलबजावणी करता न येणारे आहेत.

मारक बाबीमध्ये सार्वत्रिक अन्नसुरक्षा-अन्नहमी हा मागील सरकारचा आवडता मुद्दा आहे, यामुळे भ्रष्ट व अकार्यक्षम अन्न-महामंडळ टिकवूनच नाही तर वाढवण्याचे काम होते, त्याऐवजी सवलत-अन्न-टोकन किंवा थेट कॅश-सबसिडी देऊन बाजारपेठ खुली करण्याचे धैर्य ही समिती दाखवत नाही. रोजगारहमीची शिफारस आहे. पण स्वस्त-धान्य आणि रोजगारहमीने शेतीला मजूर मिळणे कमी होईल (किंवा अशी योजनाच भ्रष्ट-नष्ट होते) याचा विचार होत नाही. शेतीसाठी स्वस्त ‘समुचित’ तंत्रज्ञान वापरण्याची जुनीच कल्पना समिती सांगते. आज असे तंत्रज्ञान वापरून छोटी शेती करत राहणे हेच गरीब भारतीय शेतकऱ्यांचे भागधेय होईल, पण बाजारात हे टिकेलच असे नाही. (आज खादी व हातमाग सबसीडी देऊन टिकवावे लागतात असेच याचे होईल). स्थानिक शिवारपातळीवर पीकवार ‘समूहांनी’ व्यवस्थापन करावे असे समिती सुचविते पण नफा-तोट्याचा हिशेब करणारी शेती-कंपनी करण्याचे बोलत नाही. उपजाऊ जमीन कॉर्पोरेट कंपन्यांना बिगर-शेती वापरासाठी विकता येणार नाही असे ते सुचवितात, पण याचा निर्णय शेतकरी घेणार कि महसूल खाते?  परदेशी शेतीउद्योगाशी भारतीय शेतकरी स्पर्धा करू शकणार नाही असे समिती सांगते म्हणजे सरकारच्या कुबड्या व बंदिस्त व्यवस्था ठेवणे आले. शेतजमीन व शेतमाल-बाजार पूर्ण खुलीकरणाऐवजी या जनतेला त्याच ग्रामीण गोठ्यात बांधून घालण्याचे या समितीचे धोरण दिसून येते. थोडक्यात समिती जुन्याच दिवाळखोर समाजवादी योजना उचलून धरते.

अनेक कारणानी शेतीव्यवसाय अत्यंत बेभरवशाचा आणि नुकसानीचा आहे, त्यातल्या सिंचन, संरचना, पतपुरवठा इत्यादी बाबी ही समिती मांडते. पण जमीनधारणा आकार घटण्याचा मुद्दा बाजूला टाकून ते सिलिंग व जमीन-वाटप सांगतात. सिलिंग उठल्याशिवाय जमीन-खरेदी विक्रीत बाहेरील भांडवल येणार नाही हे समिती सांगत नाही. भारतात ६०% जनता शेतीवर राबून हलाखीत जगत आहे. यातील बरीच कुटुंबे शेती-इतर व्यवसायात जाणे आणि जमिन-तुकड्यांचे पुन्हा एकत्रीकरण व व्यवस्थापन होणे गरजेचे आहे. समितीचा अहवाल याची काही दिशा दाखवत नाही. समिती आधुनिक बियाणी मागते पण जीएमबद्दल नरो वा कुंजरो भूमिका आहे.  (जीएम बियाणी महाग असण्याचा समज आहे, वस्तुत: एकरी उत्पादनखर्चात या बियाण्यांचा भाग अल्पस्वल्प आहे, पण उत्पन्नात ते चांगले परवडते). शेतमाल बाजारसमितीचा एकाधिकार उठवून स्पर्धा निर्माण करणे, जीवनावश्यक सेवा-वस्तू कायद्यातून शेतमाल बाहेर काढणे, शेतीविषयक कायदे परिशिष्ट ९च्या तुरुंगातून काढणे याबद्दल समिती गप्प आहे. बरे सर्व पिकांना हमीभाव व ५०% नफा देणार असाल तर ‘राष्ट्रीय बाजारपेठ’ कशीकाय काम करील? तुम्हाला हवे तरी काय–सरकारीकरण कि खुली बाजारपेठ? राजकारणासाठी रालोआ सरकारलाही काही उघड गोष्टी बोलता येत नाहीत, परंतु निदान अवास्तव घोषणा करण्याचे त्यांनी थांबवले तर बरे.

स्वामिनाथन आयोगाचे आश्वासन सांगणाऱ्या रालोआ सरकारने कांदा-टंचाईच्या काळात किमान निर्यातमूल्य लावून निर्यात रोखली, भाव पाडले आणि हातची परदेशी बाजारपेठ घालवली. जादा उत्पादन झाले तेंव्हा निर्यातबंधन उठवले पण कांदा मातीमोल गेला. आपल्या लहरीनुसार बाजार चालत नाही. आता साखर कारखान्यांना मर्यादित साखर-कोटा ठेवण्याचे चालले आहे (म्हणजे दिवाळीसाठी ग्राहकाची चंगळ), आफ्रिकेतली डाळ येणार आहे पण इथे डाळीची धड खरेदी होत नाही. ऐन हंगामात मक्याची आयात करून त्याचे भाव पाडले गेले. केंद्रीय व राज्याचे कृषिमन्त्री मोन्सातोला (म्हणजे जीएमला) हद्दपार करू पाहतात पण चांगले आणि बाजारात किफायत देणारे पीक मिळेल बियाणे कोण देईल? याने आज जगात आघाडीवर असलेला कापुसउत्पादक व निर्यातदार भारत स्पर्धेस अक्षम होणार आहे. तुम्ही भले जादा हमीभाव देऊ नका पण बाजारात हस्तक्षेप करून भाव पाडण्याचे  कारण काय? स्वामिनाथन हे आदरणीय कृषी-शास्त्रज्ञ आहेत, त्यांना याबद्दल भारतरत्न द्यावे अशी मागणी दिवंगत श्री शरद जोशी यांनी केली होती. पण कृषी-अर्थशास्त्राशी स्वामिनाथन यांचा फारसा संबध नव्हता, म्हणूच शेतकरी संघटनांनी आणि मराठा-नवआंदोलनाने याबद्दल नीर-क्षीर विवेक बाळगावा लागेल.   

महाराष्ट्र लिबरल अभ्यासगट, अनिल घनवट, गुणवंत पाटील, गंगाधर मुटे, सुधीर बिंदू, गिरीधर पाटील, सरोज काशीकर, गोविंद जोशी, सुभाष खंडागळे, प्रकाश पाटील, दिनेश शर्मा, अनंत देशपांडे, अजित नरदे, रवी देवांग,मानवेंद्र काचोळे, वामनराव चटपललित बहाले, निशिकांत भालेरावश्रीकांत उमरीकरसुमंत जोशी, संजय कोले, संजय पानसे, शाम अष्टेकर, सुरेशचंद्र म्हात्रे, श्रीकृष्ण उमरीकर आणि इतर. 
(सदर लेख या पूर्वी म.टा. मध्ये प्रकाशित झाला आहे. म.टा. वरून साभार.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *