SHIVAAR

Liberal Altrnatives

SHIVAAR

प्रश्न गांभीर्याने न हाताळल्याने परिस्थिती स्फोटक होते आहे.

|| उध्वस्त भारत || ४||

शरद जोशींच्या  ‘स्वातंत्र्य का नासले?’ या पुस्तकात भारताचे स्वातंत्र्य एकूणच सगळे कसे ब्राह्मणी  समाजवादाने  गिळंकृत केले, हे सगळे बारकाईने आले आहे. काहीशी अशीच मांडणी डॉ सुब्रोतो रॉय  यांनी केली. त्यांनी १९८४ मध्ये एक प्रदीर्घ लेख लिहिला होता.  (Pricing, Planning & Politics: A Study of Economic Distortions in India (1984). या लेखात  समाजवादी अर्थकारणाने देश कसा मोडकळीस आला आहे हे सप्रमाण दाखवून  दिले आहे.

पुढे त्यांनी देशातील राजकीय पक्ष कसे असहाय झाले असून  राजकीय पक्षांकडे  त्यांच्या मतदारांना आपल्याकडे ओढण्याचा एकमेव मार्ग शिल्लक उरला आहे, तो म्हणजे –सरकारी नौकरीची आशा दाखवणे– याची मांडणी केली होती. त्यातून आपापल्या समर्थक जातींना बरोबर ठेवण्यासाठी येन केन प्रकारे “नौकरी” हेच राजकारणाचे सूत्र झाले. मंडळ आयोगावर सगळे पक्ष आग्रही होते ते यामुळेच. आधी ८० पर्यंत समाजवादी धोरणातून वाताहत, नंतर देशाच्या सर्व प्रश्नांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष. यामुळे आज अशी उध्वस्त अवस्था झाली आहे.

आज तीस टक्के भारतावर अति-डावे, नक्षलवादी/ उग्रवादी यांचा प्रभाव आहे. उरलेल्या भागात महानगरातून संपत्ती, राजकीय ताकद आणि गुन्हेगारी टोळ्या यांचे  प्रभुत्व आहे. ग्रामीण भाग उध्वस्त झाला आहे. निवडणुका, लोकशाही मार्ग यातून प्रश्न सुटावेत असे लोकांना कायम वाटत आले आहे. आगतिक मतदारांनी सगळ्या पक्षांना संधी देऊन पहिली आहे.

सगळे पक्ष आता खाजगी कौटुंबिक मालमत्ता झाले आहेत. धोरण, सत्ता बदलण्याची मतांची ताकद क्षीण होत होत क्षुल्लक (salvage value) झाली आहे. मतांची किंमत आता जातीवर, नोटेवर, बाटलीवर, किंवा पोकळ आश्वासने, मंदिरावरचे पत्रे, क्रिकेटचा सेट, यावर आली आहे. शिवाय सरकारी तिजोरीतून कर रूपाने गोळा केलेला जनतेचा पैसा स्वस्त धान्य ते टीवी, लापटोप, सायकल, मुलींच्या नावे ठेवी, पेंशन अशा  कल्याणकारी (?)/भिकवादी योजनांसाठी  वापरला जातोय. या प्रत्येक योजनेतही प्रचंड भ्रष्टाचार आहेच. मात्र जनतेचे प्रश्न काही सुटत नाहीत. समस्या दूर होत नाहीत.

आरोग्य, रस्ते, पाणी, शिक्षण, रोजगार, सुरक्षा- सगळ्यांची वाट लागलेली.प्रश्न गांभीर्याने न हाताळल्याने परिस्थिती स्फोटक होते आहे.आमच्या आजवरच्या धोरणाने ही व्यवस्था आणि हे प्रश्न निर्माण झालेआहेत.

यावरचा उपाय हे प्रश्न सोडवणे हाच आहे.

आर्थिक खुलीकरण करणे, ग्रामीण भारताची आर्थिक पुनर्रचना आणि विकास यांची सांगड इंडियाच्या विकासाशी घालणे ह्या धोरणाचा अंगीकार केला तरच यातून वाट निघू शकेल. हे सूत्र ध्यानात घेऊनच पुढची वाटचाल करावी लागेल.

——–

(वर उल्लेख केलेले  दोन्ही संदर्भ नेटवर उपलब्ध आहेत. )

स्वातंत्र्य का नासले?

Pricing, Planning & Politics: A Study of Economic Distortions in India (1984).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *