SHIVAAR

Liberal Altrnatives

SHIVAAR
Browsing:

Month: June 2016

हितसंबंध गुंतले असल्याने भाजीपाला,फळे मुक्त बाजाराला विरोध होत आहे.

आजच्या सकाळ मधील बातमी प्रमाणे भाजीपाला, फळे नियमनमुक्तीच्या निर्णयावर महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाला बाजार समित्यांमधील सहकारातील राजकीय नेते, Read more…


सरकारचे अजूनही तळ्यात-मळ्यात:समिती नेमली आहे.

एका बातमीत म्हटलंय, According to the minister, a cabinet sub-committee under his chairmanship has been set up to sort out the issues, clarify the doubts Read more…


मेरा भारत परेशान: मधु किश्वर यांचा एक विडीओपट.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=videoseries?list=PLA17E9C2372A4FD51]


The New Delhi Consensus is responsible for the tragic rural scenario in India.

Niranjan Rajadhyaksha has written an article discussing the New Delhi Consensus about the pace and methods adopted for liberalization in India. http://www.livemint.com/Opinion/4G4tAgaY7vBa35crVffSZO/The-New-Delhi-consensus.htmlAlong with its pros, Read more…


बाजार खुला करण्याच्या लढाईत शेतकऱ्यांच्या बाजूने सामील व्हा

शेतकऱ्यांचा प्रश्न कळकळीने मांडणाऱ्या सर्वांना विनंती की APMC तरतुदीमध्ये बदल करून आंशिक काअसेना बाजार खुला करण्याच्या लढाईत शेतकऱ्यांच्या बाजूने सामील व्हा.  APMC मधले व्यापारी, हमाल, Read more…


We expect Good Governance initiatives to start HERE.

GOOD GOVERNANCE: (From Swarajya Daily Brief:)The government may soon bring a bill that would mandate that citizens get government services on time and their grievances Read more…


FDI, Technology, scale of operation etc are not for BHARAT

MODI Government has announced the second biggest overhaul of FDI rules. Agriculture and rural economy has been left out it seems. The govt notification claims Read more…


बाकी सगळे ठीक ठाक आहे.

बाकी सगळे ठीक ठाक आहे. शेतकरी, ग्रामीण पार्श्वभूमी घेऊन बाजारात खपणारे सगळे विकण्याचा ध्यास घेतलेली मंडळी सभोवारआहेत. शेतकरी नाव जोडून अनेक कॉम्बिनेशन घेऊन संघटनांचे पीक Read more…


Are we waiting for the collapse of social and political structure and the economy?

Why ISIS and Taliban get their soldiers? Why there are thousands of candidates for recruitments for police, army and govt services? Why labour contractors have Read more…