SHIVAAR

Liberal Altrnatives

SHIVAAR

बाजारात तुरी: “बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर”

eDSCN1758
Bumper crop of pigeonpea, Photo – Ashok Shinde

तुरीची ‘तत्काळ खरेदी’ करा

आधारभूत दराने धान्य खरेदी करण्याची योजना संघटनेला कधीच मान्य नव्हती आणि नाही. सरकारची जाहीर केलेले हमी भाव देण्याची आर्थिक आणि प्रशासकीय कुवत नाही.तूर हे त्याचे एक उदाहरण आहे. आत्ताच्या परिस्थितीत “बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर” याच तत्वाआधारे जाहीर केलेल्या भावात बाजारात येणारी तूर  ‘तत्काळ खरेदी’ करा नाहीतर हमीभावाचे नाटक बंद करा अशीच आज भूमिका असायला पाहिजे.यासाठी शेतकरी संघटनेने केलेल्या मागण्या अशा:

तूर बाजार : शेतकरी संघटनेच्या मागण्या

तुर उत्पादक पट्ट्यातसर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्या व मोठ्या बाजार पेठेच्या गावात तुर खरेदी केंद्र सुरु करुन पुरेसे वजन काटे लावावेत.
केंद्रावर आलेल्या तुरी चे २ तासात वजन झाले पाहिजे व ८ तासात चेक वटुन शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे मिळण्याची व्यवस्था करावी.
एफक्युच्या नियमां मध्ये सुधारणा करुन तुरीचे व इतर शेतिमालाचे चार प्रकारावर्गिकरण करुन चार दर निश्चित करावेत.
. प्रतवारी बाबत शेतकऱ्यांची तक्रार असल्यास वांधा कमेटी स्थापन करुन २ तासात निर्णय द्यावा.
खरेदी केंद्रावर तुर विकण्यासाठी सात बाराच्या उताऱ्याची अट रद्द करावी.

आधारभुत किमती नुसार खरेदी करणे शासनाला शक्य नसल्यासशेतमालाच्या आधारभुत किमती जाहीर करण्याचे नाटक सरकारने बंद करावे.

MSP धोरण गुंडाळले पाहिजे

एके काळी डाव्या विचाराच्या मित्रांनी MSP च्या विरोधात भरपूर लिहिले आहे. MSP फक्त मोठ्या शेतकऱ्यांना लाभदायक आहे अशीही मांडणी काही अर्थतज्ञ करतात. अन्नधान्यासाठी MSP जाहीर करणे आणि प्रत्यक्षात हे धोरण अमलात आणण्याची आर्थिक आणि प्रशासकीय कुवत नसणे या दोन्हीमुळे किमती विकृत होतात, महागाई वाढते आणि उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांनाही त्याची किंमत मोजावी लागते. म्हणूनच आता देशाचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमनियन यांनी MSP धोरण गुंडाळले पाहिजे असा सल्ला दिला आहे.

WTO खुलीकारणाचा एक टप्पा आहे

एक तर खुला बाजार शेतीत आलाच नाही. सरकार छातीवरून उतरेले नाही. WTO म्हणजे खुलीकरण असा आपल्याकडे अनेकांचा हा भ्रम आहे. तो खुलीकारणाचा एक टप्पा आहे, आयाम आहे. WTO च्या करारातील सोयीची कलमे अमलात आणायची आणि गैर सोयीची कलमे खुसपटे काढून गुंडाळून ठेवायची ही नीती उन्नत आणि मागास  (मागास शब्दाची लाज वाटत असल्याने आता विकसनशील आणि अविकसित म्हणतात) देशातील सरकारांनी स्वीकारली आहे. आज अनेक पातळ्यांवर WTO च्या संदर्भात प्रश्न आहेत. विरोध आहे. समर्थनही आहे. WTO च्या पलीकडे जाण्याची गरज आम्ही स्वतंत्रतावादी मांडतच आहोत. फक्त आम्हीच म्हणतोय ‘तुम्ही फक्त आमच्या छातीवरून उठा’. आमचे मित्र का आमच्या लुटारुंच्या बाजूने लेखणी चालवताय? आमचे काही मित्र  एकीकडे शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याला विरोध करताहात आणि दुसरीकडे त्यांना MSP च्या मृगजळात अडकवू पाहताहेत . हे बरे नाही.

सरकारची कुवत मर्यादित आहे

सरकार हे देवाचे प्रतिरूप आहे, सरकारने ठरवले तर ते काहीही करू शकते असे आम्ही मानत नाही. सरकारची आर्थिक आणि प्रशासकीय कुवत किती मर्यादित आहे हे सरकार करू पाहत असलेल्या सगळ्याच क्षेत्रात कशी माती झाली आहे यावरून कोणाच्याही लक्षात येते. पाणी, वीज, सडका, कायदा, न्याय, आरोग्य, शिक्षण यात जिथे शक्य होईल तिथे उघड आणि कायद्याचे बंधन येत असेल तर छुप्या पद्धतीने सरकारला पर्याय याचमुळे निर्माण होताहेत.

दलाल आणि व्यापारी उत्पादकाला ग्राहकाशी जोडतात

शेतमालाच्या बाजारात दलाल / व्यापारी शेतकरी आणि ग्राहक दोघांना लुटतात असे म्हटले जाते.  व्यापारी /  दलाल शेतकऱ्यांना अकार्यक्षम शासनाच्या कचाट्यातून सोडवणूक करणारी एक पर्यायी पण अत्यंत भ्रष्ट आणि महागडी व्यवस्था निर्माण करतात. शासनाचा हस्तक्षेप करून बाजार नियंत्रित ठेवण्याचा हव्यास कमी होईल तसा पर्यायी (खरे तर नैसर्गिक) व्यवस्थेतला हा दोष कमी होत जाईल. या व्यवस्था नैसर्गिक आहेत, हजारो वर्षात आकाराला आल्या आहेत. त्या उत्पादकाला ग्राहकाशी जोडतात. डाव्या मंडळीला सगळ्या कारभारावर नियंत्रण ठेवायचे असल्याने ते व्यापारी आणि दलाल यांना शत्रू मानतात.  खरे तर हे सगळे लोकांना करता यावे. यात कोणी दांडगाई करू नये हे बघणे एवढेच सरकारचे काम .पण इथे तर सरकारच या सर्व क्षेत्रात दांडगाई करीत आहे. आमचे सरकारवादी मित्रही त्यांचीच भलावण करताहेत असे चित्र आहे.

सरकारलाही याचा विचार करण्यास भाग पडले पाहिजे

या प्रश्नावर सरकारने फार आधीच तयारी करायला हवी होती.  सरकारने असायला हवे तितके ते गंभीर नाही. बाजारात येणाऱ्या सर्व तुरीची तत्काळ खरेदी करण्यासाठी सरकारला पुढे यावे लागेल. खरेदी प्रक्रियेत इलेक्ट्रोनिक काट्याची व्यवस्था असे खरेदीचा वेग आणि पारदर्शकता वाढवणारे अनेक उपाय करावे लागतील.

निर्बंध आहेत आणि खरेदीची योजना चालू आहे तोपर्यंत ती नीट नेटकी चालली पाहिजे ही संघटनेची जुनी मागणी आहे. अंतिमत: अशी सरकारची बाजारभाव ठरवणारी MSP जाहीर करण्याची कल्पना बाजार नियंत्रित करण्याच्या उद्देशानेच काम करते हेही शेतकरी संघटनेने वारंवार मांडले आहे.  बाजार खुलाही होऊ द्यायचा नाही आणि भरवसा वाटावी, आधार वाटावी अशी  खरेदीची व्यवस्थाही उभी करायची नाही असे गेली पन्नास -साठ वर्षे चालूच आहे. प्रत्येक हंगामात हा प्रश्न पुढे येतो आणि काही दिवस गेले की बाजूला पडतो. सरकारलाही याचा विचार करण्यास भाग पडले पाहिजे. फक्त देखावा करणाऱ्या खरेदीचे सोंग चालू ठेवायचे की बाजारावरील निर्बंध  उठवायचे याचा निर्णय करावा लागणार आहे.

शेतकऱ्यांना बाजार व्यवस्था कोसळल्यास सुरक्षा कवच पुरवण्यासाठी काही योजना असू शकते. मात्र ते आपत्कालीन काम आहे. अशा आपत्कालीन कामाचा संबंध एरव्ही चालू असलेल्या बाजार व्यवस्थेशी जोडू नये. तो वेगळा विषय आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)